दिल्ली की महिलाओं के लिए सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। नई EV Policy 2.0 के तहत अब महिलाएं इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर ₹36,000 तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगी। इस नीति का उद्देश्य न केवल राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करना है, बल्कि महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाना भी है।
स्वच्छ और आत्मनिर्भर दिल्ली की दिशा में सरकार का बड़ा कदम
दिल्ली सरकार ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति के जरिए राजधानी को “स्वच्छ और सशक्त दिल्ली” बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को सस्ती दरों पर ई-स्कूटर और ई-बाइक उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे प्रदूषण मुक्त और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्राप्त कर सकें।
महिलाओं के लिए विशेष EV टू-व्हीलर सब्सिडी योजना
नई EV नीति के अनुसार, अगर कोई महिला अपने नाम से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदती है तो उसे बैटरी की क्षमता के अनुसार ₹36,000 तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार प्रत्येक 1 किलोवॉट-घंटा (kWh) बैटरी पर ₹12,000 की सब्सिडी देगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी ई-बाइक में 3 kWh की बैटरी है, तो कुल सहायता राशि ₹36,000 तक पहुंच जाएगी।
वैध ड्राइविंग लाइसेंस पर अतिरिक्त ₹10,000 की सब्सिडी
महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिन महिलाओं के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें अतिरिक्त ₹10,000 की सब्सिडी दी जा सकती है। इससे न केवल महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी बल्कि व्यक्तिगत परिवहन के क्षेत्र में भी उनका सशक्तिकरण होगा।
2026 से पेट्रोल, डीजल और CNG दोपहिया वाहनों पर रोक
EV Policy 2.0 के तहत दिल्ली सरकार ने 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल और CNG दोपहिया वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा, 15 अगस्त 2025 से तीन पहिया मालवाहक वाहनों के नए पंजीकरण को भी बंद करने की योजना है। इस कदम का लक्ष्य है फॉसिल फ्यूल से चलने वाले वाहनों को धीरे-धीरे हटाकर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना।
सीएनजी ऑटो की जगह इलेक्ट्रिक ऑटो को मिलेगी प्राथमिकता
नई नीति में यह भी तय किया गया है कि 2025 के बाद सीएनजी ऑटो रिक्शा का नया रजिस्ट्रेशन या परमिट रिन्यूअल नहीं होगा। इसके स्थान पर केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को ही अनुमति दी जाएगी। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि सार्वजनिक परिवहन का ढांचा भी धीरे-धीरे ग्रीन एनर्जी की ओर परिवर्तित होगा।
2030 तक “पूर्ण इलेक्ट्रिक दिल्ली” बनाने का लक्ष्य
दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2030 तक राजधानी को पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहन शहर बनाया जाएगा। इस मिशन में टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, फोर-व्हीलर और कमर्शियल वाहन सभी को इलेक्ट्रिक विकल्पों में परिवर्तित किया जाएगा। यह प्रयास दिल्ली को “ग्रीन सिटी” बनाने की दिशा में ऐतिहासिक साबित हो सकता है।
EV सब्सिडी का लाभ कैसे मिलेगा?
महिलाएं जब अपने नाम से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदेंगी, तो उन्हें सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। जैसे ही EV Policy 2.0 को अंतिम मंजूरी मिलेगी, दिल्ली परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया और दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को आवेदन के समय कुछ प्रमुख दस्तावेज जमा करने होंगे, जिनमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, वाहन से संबंधित दस्तावेज, बीमा पॉलिसी, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण शामिल हैं। पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
निष्कर्ष
दिल्ली सरकार की EV Policy 2.0 सिर्फ एक पर्यावरणीय कदम नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में भी बड़ा प्रयास है। महिलाओं को नीति के केंद्र में रखकर सरकार उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है और साथ ही दिल्ली को स्वच्छ, हरित और आधुनिक राजधानी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है।
