बिहार में विधानसभा चुनावों के खत्म होने और आचार संहिता हटते ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लंबित कार्यों में तेजी आने वाली है। चुनाव के दौरान जिन परिवारों का सत्यापन रुक गया था, अब उन्हें फिर से प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जिलों को इसके लिए नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
चार लाख परिवारों का जल्द होगा सत्यापन
सरकार ने स्पष्ट किया है कि चयनित एक करोड़ से अधिक परिवारों में से लगभग चार लाख परिवारों का सत्यापन सबसे पहले पूरा किया जाएगा। विभाग के अनुसार, गांवों में सर्वे पूरा कराने के लिए पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की समितियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। सभी परिवारों के सत्यापन के बाद ही एक करोड़ से अधिक लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार होगी।
यदि परिवार में सरकारी कर्मचारी है तो लाभ नहीं मिलेगा
ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को भेजे गए पत्र में यह साफ कर दिया है कि जिन परिवारों में कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा जिन परिवारों की वार्षिक आय 15 हजार रुपये से अधिक है, आयकरदाता हैं या उनके पास पक्का घर है, वे भी लाभ नहीं ले पाएंगे।
स्वयं पोर्टल पर आवेदन करने वाले परिवारों की संख्या बढ़ी
अब तक लगभग 20 लाख परिवारों ने स्वयं पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया है। साथ ही 15 हजार से अधिक पंचायतों ने मास्क सर्वे की रिपोर्ट भी अपलोड कर दी है। सभी जिलों को यह निर्देश दिया गया है कि फर्जी, अपूर्ण या असत्य जानकारी वाले आवेदनों की जांच तेजी से की जाए और वास्तविक पात्र परिवारों को अंतिम सूची में शामिल किया जाए।
सत्यापन प्रक्रिया कैसे की जाएगी: स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
पहला चरण यह होगा कि पंचायत और प्रखंड स्तर की समितियाँ घर-घर जाकर आवेदकों के दस्तावेज और आर्थिक स्थिति की जांच करेंगी।
दूसरा चरण यह होगा कि समिति द्वारा भेजी गई रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति के पास जाएगी, जहाँ डेटा का मिलान मास्टर डेटाबेस से किया जाएगा।
तीसरे चरण में योग्य पाए गए आवेदकों को लाभार्थी सूची में जोड़ा जाएगा और अपात्र परिवारों को कारण बताकर सूची से बाहर किया जाएगा
अंतिम चरण में पात्र लाभार्थियों के खातों में राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी।
आने वाले महीनों में तेजी से बढ़ेगा काम
विभाग ने संकेत दिया है कि दिसंबर–जनवरी के दौरान सत्यापन कार्य सबसे तेज गति से चलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि नए वित्तीय वर्ष से पहले सभी पात्र परिवारों की सूची फाइनल कर दी जाए, ताकि उन्हें समय पर आवास निर्माण की पहली किस्त जारी की जा सके।
