महाराष्ट्र सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना” को और प्रभावी बनाने के लिए नए नियम लागू कर रही है। यह योजना शुरुआत से ही राज्य की सबसे लोकप्रिय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल है और लाखों महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं। हाल ही में सरकार ने योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनके बारे में हर लाभार्थी का जानना जरूरी है।
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना क्या है?
इस योजना की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने 1 जुलाई 2024 को की थी। योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना में बड़ा बजट निर्धारित किया है। लेकिन हाल की समीक्षा के बाद सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो महिलाएं नियमों का पालन नहीं करेंगी, उन्हें लाभ सूची से बाहर किया जा सकता है।
लाभ जारी रखने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य
राज्य सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है जिसमें सभी लाभार्थी महिलाओं के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा भी तय की है। यदि कोई महिला निर्धारित अवधि में केवाईसी नहीं कराती है, तो उसकी ₹1500 की मासिक किस्त रोक दी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम इसलिए जरूरी है ताकि फर्जी लाभार्थियों की पहचान की जा सके।
अपात्र लाभार्थियों पर कार्रवाई और सत्यापन प्रक्रिया
हाल के महीनों में कई अपात्र लोग योजना का लाभ ले रहे थे, जिनमें पुरुष भी शामिल थे। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब केवल वही महिलाएं सहायता राशि प्राप्त कर सकेंगी जिनकी पहचान, निवास और पात्रता पूरी तरह सत्यापित है। यह निर्णय लाभार्थियों की सूची को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
नए नियमों के अनुसार पात्रता मानदंड
सरकार के नए निर्देशों में कहा गया है कि योजना का लाभ वही महिलाएं उठा सकेंगी जो महाराष्ट्र की स्थायी निवासी हैं और जिनकी आयु 21 से 65 वर्ष के बीच है। इसके साथ ही परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। पात्र श्रेणी में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है।
दस्तावेजों की सत्यता अनिवार्य, गलत जानकारी पर कार्रवाई
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी लाभार्थी महिलाओं को अपने दस्तावेज अपडेटेड रखने होंगे। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण, राशन कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि किसी महिला के दस्तावेज गलत पाए जाते हैं, तो उसे योजना से तत्काल बाहर कर दिया जाएगा और भविष्य में लाभ नहीं मिलेगा।
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आसान ई-केवाईसी प्रक्रिया
लाभार्थियों की सुविधा के लिए सरकार ने आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन ई-केवाईसी प्रक्रिया उपलब्ध कराई है। महिलाएं अपने मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए कुछ ही मिनटों में पूरी प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं। पोर्टल पर केवाईसी पूर्ण होने का संदेश मिलते ही उनका लाभ निर्बाध रूप से जारी रहेगा।
महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है यह योजना
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना राज्य की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक मजबूती का साधन बन गई है। लेकिन सरकार की नई गाइडलाइन के बाद अब ई-केवाईसी समय पर कराना बेहद जरूरी हो गया है। जो महिलाएं यह प्रक्रिया पूरी करेंगी, उन्हें आगे भी ₹1500 प्रति माह की सहायता राशि मिलती रहेगी। इसलिए सभी लाभार्थी निर्धारित समय के भीतर अपनी ई-केवाईसी जरूर पूरी करें।
